लखनऊ, यूपी
उत्तर प्रदेश सरकार हज यात्रा पर जाने वालों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी कर सकती है। सरकार का मानना है कि इससे लाटरी निकालने में और अधिक पारदर्शिता आएगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा कि वे हज के लिए आवेदन प्रक्रिया को आधार नंबर से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदक इससे पहले हज कर चुका है या नहीं। उन्होंने कहा कि इससे चयन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।
अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री रज़ा ने कहा कि ठोस प्रणाली तैयार होते ही इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अपने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी लाना चाहते हैं। बीजेपी के एक दूसरे नेता मज़हर अब्बास ने भी मंत्री रज़ा के नज़रिये का समर्थन करते हुए कहा कि अगर हज आवेदन प्रक्रिया को आधार नंबर से जोड़ने से पारदर्शिता आती है तो ऐसा जरूर किया जाना चाहिए।
मालूम हो कि मोहसिन रज़ा ने इससे पहले धनी मुसलमानों से हज सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी, ताकि गरीब मुस्लिम हज पर जा सकें। उन्होंने कहा था कि पूर्व में सरकार ने यूपी में हज का कोटा बढ़ाए जाने की बात को लोगों से छिपा कर रखा था, ताकि अपने चहेतों को इसका फायदा दिया जा सके। मोहसिन रज़ा ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का हज कोटा 8000 से बढ़ाकर 29000 कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में धर्म के नाम पर काफी धांधलेबाजी होती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।