अवैध बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को चिह्नित करने का निर्देश

लखनऊ, यूपी

त्योहारों से पहले उत्‍तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से डीजीपी ओपी सिंह ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि इसका NRC से कोई लेना-देना नहीं है, ये प्रक्रिया राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपनाई जा रही है।

गृह राज्‍य विभाग के 27 अक्टूबर 2017 के पत्र का हवाला देते हुए DGP ने यह निर्देश जारी किया है। जिलों के सभी पुलिस कप्तानों के नाम जारी इस पत्र में शहर के बाहरी इलाकों के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और नई बस्तियों में अवैध तरीके से रहने वाले अवैध विदेशी नागरिकों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीजीपी मुख्यालय द्वारा भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि शहर के बाहर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे बसी नई बस्तियों में यह अभियान चलाया जाए। इन बस्तियों में शिनाख्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। इन बस्तियों में ज्यादातर बांग्लादेशियों के रहने का अनुमान है। इतना ही नहीं सत्यापन के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपना पता किसी अन्य जिले या राज्यों में बताता है तो उसका भी डाटा तैयार किया जाएगा।

फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले नपेंगे
अगर कोई अपने निवास या प्रवास का फर्जी दस्‍तावेज मुहैया कराता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं उनके दस्तावेज का निरस्तीकरण भी होगा। साथ ही उन्हें ये डाक्यूमेंट्स मुहैया कराने वाले बिचौलिए, कर्मचारी और अधिकारी भी नपेंगे। सत्यापन में चिह्नित अवैध विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने के लिए इसका प्रारूप गृह विभाग को भेजा जाएगा। उन्हें देश से बाहर करने के लिए बीएसएफ की भी मदद ली जाएगी।

इकठ्ठा होगा फिंगर प्रिंट का डाटा
अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का फिंगर प्रिंट लेकर उसका डाटा तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं कंस्ट्रक्शन जैसे अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के यहां काम कर रहे मजदूरों के आईडी प्रूफ का पुलिस से सत्यापन कराना भी जरूरी होगा।

सीएम योगी ने दिए थे संकेत
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ‘कोर्ट के आदेश को लागू करना एक साहसिक और महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं मानता हूं कि हमलोगों को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहिए। यह चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करेंगे।’