काशी में तैयार होगी नई शिक्षा नीति की ‘इमारत’, PM नरेंद्र मोदी आज करेंगे तीन दिवसीय आयोजन का आरंभ

बच्चों को विदेश जाने से रोकना भी उद्देश्य
यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि भारत के सक्षम विश्वविद्यालय दूसरे देशों में जाएं और विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलें। भारत से बड़ी संख्या में बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। इसका दोहरा नुकसान देश को हो रहा है। एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए डालर में भुगतान करना होता है। वहीं कम उम्र में विदेशी संस्कृति के संपर्क में आने वाला बच्चा भारतीय संस्कृति से भी कट जा रहा है। विदेशी विश्वविद्यालय भारत आएंगे तो हमें इन दोनों समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

जनवरी-2023 से शुरू हो जाएगा डिजिटल विवि
नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था है कि जो छात्र मेरिट पर किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनमें योग्यता नहीं है। उनके लिए यूजीसी ने डिजिटल विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। जनवरी 2023 से डिजिटल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। यहां से मिलने वाली डिग्री और डिप्लोमा भी देशभर के विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों की डिग्री के समकक्ष होगी। किसी भी उम्र का व्यक्ति देश के किसी भी कोने से अपनी सुविधानुसार अध्ययन के लिए समय निकाल सकता है।

नियमों को किया गया है लचीला
विद्यार्थियों के अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए कई नियमों को बहुत लचीला किया गया है। यूजी या पीजी का कोई भी विद्यार्थी एक ही पाठ्यक्रम की पूरी पढ़ाई दो विश्वविद्यालयों से कर सकता है। उदाहरण के तौर पर बीएचयू से पहले साल की पढ़ाई करने के बाद कोई विद्यार्थी किसी कारण से दिल्ली चला जाता है तो वहां जेएनयू में वह उसी पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश पा सकेगा।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण का लक्ष्य
नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय भाषाओं के विकास और संरक्षण के लक्ष्य को भी साधने का प्रयास है। प्रो. जगदीश ने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाले दुनिया के जो टॉप टेन देश हैं उन सभी में संपूर्ण शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही की जाती है। जब दुनिया के दूसरे देश मातृ भाषा में अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता?