By PNS News Agency नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट मवेशियों के कारोबार नियमों बदलाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई 15 जून को करेगा। सुनवाई इस आधार पर की जाएगी कि क्या यह अधिसूचना मुक्त व्यापार के अधिकार का उल्लंघन है। मालूम हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल में मीट पशुओं के कारोबार पर रोक लगा दी है।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी के वकील सनोबर अली कुरैशी द्वारा मामले पर जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर 15 जून को सुनवाई का फैसला किया। याचिककर्ता के वकील कुरैशी ने 23 मई को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा कि आधिकारिक घोषणा कानून के उस प्रावधान के विपरीत है, जो धार्मिक बलिदानों के लिए पशुओं की बिक्री की अनुमति देता है।
मालूम हो कि देशभर में बीफ पर राजनीति चरम पर है। राज्यों में बीजेपी सरकारें गोहत्या पर कानून सख्त करती जा रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाया गया बुचड़खाने में पशु बिक्री पर रोक लगाने संबंधी नोटिफिकेशन का भी देश के कई हिस्सों में ज़ोरदार विरोध हो रहा है। दक्षिण भारत के कई शहरों में बीफ पार्टी का आयोजन करके कई राजनीतिक दल सरकार के इस नोटिफिकेशन पर विरोध जता चुके हैं।