लखनऊ, यूपी
मुसलमानों के साथ सरकारी उपेक्षा लगातार जारी है। रंगनाथ मिश्र कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि मुसलमानों से लगातार भेदभाव किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पीस पार्टी का एक डेलीगेशन पार्टी के अध्यक्ष डॉ अय्यूब के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
पार्टी अध्यक्ष डॉ अय्यूब ने बताया कि पीस पार्टी ने अपने ज्ञापन में रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने और मुसलमानों के पिछड़े वर्ग को दलित आरक्षण में शामिल करने की मांग राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से की गई है। डॉ अय्यूब ने बताया कि राज्यपाल राम नाइक ने भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को राष्ट्रपति से अवगत कराएंगे।
डॉ अय्यूब ने बताया कि धारा 341 में धार्मिक आधार पर पाबंदी और दूसरी मांगों को लेकर 10 अगस्त को पीस पार्टी प्रदेश के हर ज़िला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त, 1950 को ही तत्कालीन पीएम पं जवाहरलाल नेहरू ने धारा 341 में धार्मिक आधार पर मुसलमान, इसाई में जो दलित थे उनके आरक्षण पर पाबंदी लगा दी थी। इनमें मोची, धोबी, लालबेगी आदि जातियों का आरक्षण छीन लिया गया था। अब सवाल ये है कि धर्म के आधार पर अगर आरक्षण दे नहीं सकते है तो धर्म के आधार पर आरक्षण छीन कैसे सकते हैं।
पीस पार्टी के डेलिगेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अय्यूब के अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉ अब्दुल मन्नान, प्रदेश प्रभारी मोहम्मद इरफान, असलम ज़ैदी, अकील, अफ़रोज़ बादल शामिल थे।