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21 Nov 2024, Thu

‘मुकदमे करके विपक्ष की आवाज़ नहीं बंद कर सकती योगी सरकार’

SHAILENDRA YADAV TALK WITH PNS EXCLUSIVE 1 040418

लखनऊ, यूपी

प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार विकास के नाम पर सिर्फ हवा-हवाई किले बना बना रही। प्रदेश में विकास के नाम पर योगी सरकार ने एक ईंट नहीं रखी गई है। सपा सरकार में हुए काम का फीता काटकर मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ वाहवाही लूट रहे हैं। प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर मुकदमें लगाकर उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पर हम समाजवादी हैं और संघर्ष की बुनियाद पर ही जनता की सेवा कर रहे हैं। ये बातें प्रदेश के पूर्व मंत्री और शाहगंज के विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने खास बातचीत में कही।

पीएनएस के खास मुलाकात में पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उपचुनाव में पार्टी की जीत हो या फिर सपा-बीएसपी गठबंधन की। सभी मुद्दों शैलेंद्र यादव ने खुलकर बात की। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में सपा की जीत को उन्होंने जनता की जीत बताया। शैलेंद्र यादव ने बताया कि आम लोगों का बीजेपी सरकार से मोहभंग हो रहा है। बीजेपी ने चुनाव में जनता से लंबे-लंबे वादे किए थे पर केंद्र सरकार ने चार साल और राज्य सरकार ने एक साल में विकास की एक ईंट भी नहीं रख पाई। जनता इसका हिसाब 2019 में करेगी।

पूर्व ऊर्जा मंत्री ललई यादव ने सपा-बीएसपी के गठबंधन के सवाल पर कहा कि ये नेताओं का नहीं बल्कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का गठबंधन है। दोनों पार्टी के नेताओं की ज़िम्मेदारी की है वो इस गठबंधन को आगे ले जाए। दरअसल देश में वहीं ताकतें फिर हावी हैं जो हमें पीछे ले जाना चाहती है। हमें ऐसे लोगों को शिकस्त देना हैं। 2019 के लोक सभा चुनाव में खुद की उम्मीदवारी के सवाल पर शैलेंद्र यादव ने कहा कि सवाल उम्मीदवारी का नहीं बल्कि सांप्रदायिक, दलित और पिछड़े वर्ग विरोधी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। शायद पहली बार ऐसा गठबंधन होगा जिसमें सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी।

प्रदेश में ऊर्जा मंत्रालय के निजीकरण का विरोध करते हुए शैलेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से विभाग में ऐसी स्थिति आई है। उन्होंने योगी सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि घाटे में चल रहे विभाग का निजी हाथों में दे दिया जाए। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घाटे का इलाज निजीकरण नहीं बल्कि बेहतर प्रबंधन है, जो हमारी सरकार ने किया था।