By PNS News Agency रियाद, सऊदी अरब
सऊदी अरब सरकार की अवैध कामगारों को देश छोड़ने के लिए दिए गए माफी प्लान का ज़ोरदार असर हुआ है। सऊदी अरब के पासपोर्ट मंत्रालय के महानिदेशक के मुताबिक शुरुआती बीस दिनों में काफी लोगों ने सऊदी अरब छोड़ने के लिए आवेदन किया है। सऊदी सरकार के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि करीब 10 लाख अवैध कामगार इस माफी प्लान का फायदा उठाएंगे।
मालूम हो कि सऊदी सरकार ने 29 मार्च से 90 दिनों के लिए माफी प्लान का एलान किया है जो अवैध तरीके से सऊदी अरब में रह कर काम कर रहे हैं। सऊदी में अवैध तरीके से रहकर काम करने वालों पर भारी जुर्माने और जेल भेजे जाने का कानून है। 90 दिनों के माफी प्लान में जुर्मानों और जेल जाने की छूट दी गई है। इसमें अवैध रूप से रह रहे कामगारों को सिर्फ टिकट का इंतज़ाम करना होगा।
“नियमों को पालन करने वाला राष्ट्र” नाम से सऊदी सरकार ने ये माफी प्लान लागू किया है। इसमें सरकार के 19 विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस प्लान के तहत 10 लाख लोगों को बाहर निकाले जाने का टार्गेट रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा ही एक माफी प्लान चार साल पहले 2013 में लांच किया गया था जिमें 5.5 लाख लोगों को बाहर निकाला गया था। सऊदी पासपोर्ट मंत्रालय के अधिकारिक ट्वीटर एकाउंट पर रोज़ नियमों के संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है। ये ट्वीट हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अरेबिक, इंडोनियाशाई समेत कई ज़बानों में किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा सके।
कहां है स्पेशल सेंटर
सऊदी अरब के 13 राज्यों में अवैध कामगारों के लिए 80 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं। इन जगहों पर भारी संख्या में अवैध कामगार पहुंच कर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसमें राजधानी रियाद में 10 सेंटर, क्वासीमोडो में 7 सेंटर, मक्का में 12 सेंटर, अल-बाका में 2 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं असीर में 3 सेंटर, मदीना और नार्दन बार्डर में 4-4 सेंटर, जज़ान में 2 स्पेशल सेंटर, हैइल में 3 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही नाजरन में 5 सेंटर, अल-जाउदेह में 4 सेंटर ताबुक में 6 सेंटर और ईस्टर्न प्रांत में 16 सेंटर बनाए गए हैं। इस सभी सेंटरों में अवैध कामगारों को मदद दी जा ही है।
क्या कहना है अधिकारियों का
आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल मंसूर अल-तुर्की ने कहा है कि इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए सभी विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां उनकी मदद कर रही हैं। दूसरी तरफ लेबर मंत्रालय में कसीम प्रांत के महानिदेशक तुर्क अल-मानिया ने कहा है कि हम सभी विभाग से समन्वय बनाए हुए हैं और सऊदी सरकार का इरादा है कि करीब 10 लाख अवैध कामगारों को वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अभियान दूसरी बार चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी और छोटे व्यापार को संगठित किया जा सकेगा।